“भारतातील जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त युवक हे कोणत्याही प्रकारच्या नोकरीसाठी नेमण्यास उपयुक्त नाही.” असे खळबळजनक पण धक्कादायक वाटणारे विधान इन्फोसिस कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष नारायणमूर्ती यांनी केले. आसपास थोडीशी डोळसपणे नजर फिरविली तरी मूर्तींच्या म्हणण्यातील उव्दिग्नता आपल्या लक्षात येईल. आज देशातील ५० हजारांपेक्षा अधिक नोकऱ्या आवश्यक कुशल मनुष्यबळाअभावी पडून असल्याचा अहवाल एका अर्थविषयक मासिकाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण हा जीवनाचा अविभाज्य पाया समजला जातो. आयुष्याचे जवळपास २० टक्के दिवस आपण शिक्षण घेण्यामध्ये घालवतो, त्यानुसार नोकरी मिळते. ब्रिटीश शिक्षण पद्धतीमध्ये फक्त भाषा (इंग्रजी) आणि शास्त्र याविषयांवर भर होता. हळूहळू कौशल्य विकास शिक्षणातून लुप्त होत गेला. गेल्या पन्नास वर्षात शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्ञानही वरवर दिले जाते. पदवीधर व्यक्तीचे ज्ञानही सखोल नसते आणि काही कौशल्य अंगी बाणलेले नसते. कमालीच्या पुस्तकी, साचेबंद, बदललेल्या मार्केट किंवा परिस्थितीच्या गरजांपासून आणि तरीही दिवसेंदिवस खर्चिक बनत चाललेल्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेकडे पुस्तकी आणि ‘घोकलेल्या’ माहितीपलीकडे न जाऊ शकणारे आणि मुलभूत कौशल्याचा अभाव असणारे मनुष्यबळ आपली शिक्षणव्यवस्था ‘घाऊकपणे’ जन्मास घालत आहे. बदललेल्या बाजारपेठांच्या गुंतागुंतीच्या गरजांमध्ये ज्यांचा उपयोग काडीमात्र नाही. त्यामुळे फक्त १५ ते २० टक्के पदवीधर नोकरीयोग्य आहेत, असे अभिप्राय बऱ्याच कंपन्यांकडून मिळतात.
डॉ. मर्मर मुखोपाध्याय यांचं ‘Total Quality Management in Education’ हे पुस्तक गुणवत्तेचा विचार करणाऱ्या सगळयांनीच वाचलं असावं. त्यात अमेरिका, जपान यांसारख्या प्रगत देशांतील गुणवत्तेची संकल्पना मांडली गेली. आपणही असा विचार करावा असं कुणाकुणाच्या मनात आलं. आपणही त्याच संकल्पनेचं अनुकरण करावं का? जगभरात शिक्षणात बदल होतोय. हा बदल आपणही करायचं ठरवू या का? आपल्या देशाची विविध राज्यांतील विविध स्तरांतील स्थिती, गती समजून याची मांडणी करावी का? करायला हवी का? का जसंच्या तसं आपण 'राबवू या'? गुणवत्ता म्हणजे काय? म्हणजे आधी ती आहे असं गृहीत धरणं आणि मग शैक्षणिक गुणवत्तेचं व्यवस्थापन करणं असं घडायला हवं का? गुणवत्ता आहे असं कोणत्या निकषावर आपण ठरवणार आहोत? याचा विचार व्हायला हवा...
No comments:
Post a Comment