भारताला येत्या काळात सुमारे पाच कोटी व्यवसाय कौशल्य असणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची विविध क्षेत्रात गरज आहे. एकटया महाराष्ट्रात ५० लाख व्यवसाय कौशल्य असणाऱ्या मनुष्यबळाची गरज आहे. परंतु अशा कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा दुर्देवाने तुटवडा आहे.
कौशल्य विकास हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. यासाठी समाज आणि शिक्षण क्षेत्रात कौशल्य विकास म्हणून काय बदल करायचे यावर विचार करायला हवा.
सध्या औद्योगिक मंदी आणि यांत्रिकीकरणामुळे दिवसेंदिवस नोकऱ्यांच्या संख्येत बदल होत आहे. औद्योगिक जगताच्या मागणीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम निश्चित करावा लागेल. नोकरी संदर्भात येणाऱ्या जाहिरातींची मागणी वेगळी असते आणि मुलांचे प्रशिक्षण वेगळे असते. असे चित्र दिसते. अंगी कौशल्य असले की स्पर्धेच्या युगातही रोजगाराच्या अनेक वाटा निर्माण होतात. त्यासाठी कौशल्य शिक्षणाची गरज आहे.
प्रत्येक मुलाला आणि कोणत्याही मुलाला उत्तम ऐकता येणे, बोलता येणे, वाचता येणे आणि लिहिता येणे या माध्यमातून जगण्याच्या पुढच्या प्रवासाची दिशा आत्मविश्वासपूर्वक निवडता येणे, यालाच गुणवत्तापूर्ण कौशल्यवर्धित शिक्षण म्हणता येईल. यात मुलांमधील कल्पकतेला वाव मिळणे, हाताने काही करण्याची उर्मी निर्माण होणे, उत्साहपूर्वक वातावरण असणे, निर्भयता अंगी येणे यांसारख्य अनेक गोष्टी येतात.
शिक्षण या शब्दाची व्याख्या, स्वरूप वेगळं असल्यामुळे पूर्वी जी मंडळी तथाकथित शिक्षणप्रवाहात नसली, तरी त्यांनी जे (अनेक क्षेत्रात) उभं केलं ते कदाचित त्या अर्थाने शिकलेली मंडळी करू शकत नाहीत असं लक्षात येतं. अनुभव संशोधन निर्मिती, नोंदी, भूमिका अशा अनेक गोष्टी या संदर्भात महत्त्वाच्या आहेत. पूर्वी विविध प्रकारची कौशल्य माणसाच्या अंगी होती. ती पुढील पिढीत देण्याची रचनाही समाजात होती. लहान मुलाला हिशोब पटकन करता येत होता. कागदच नव्हता, छपाई नव्हती तरी प्रचंड मुखोद्गततेच्या स्वरूपात लेखन झालं. हळूहळू वेगवेगळे लोक येत गेले. अनेक गोष्टी आम्ही स्वीकारल्या. यातून संस्कृती घडत गेली. लोककलातून ती साकारू लागली.
नेमकी गडबड कुठे झाली? ब्रिटीश आले, येतांना त्यांचे शिक्षण घेऊन आले, जातांना ते ठेऊन गेले.